Hello Everyone!
On June 28, 2024, during the monsoon session, the Maharashtra government presented its budget for the fiscal year 2024-25. This budget, the last before the upcoming assembly elections, comes in the wake of the ruling coalition, Mahayuti's, poor performance in the Lok Sabha elections. In a bid to regain public support, the budget includes a slew of populist measures aimed at various segments of the electorate.
Among the most notable announcements are the financial assistance of Rs 1,500 per month to eligible women aged 21 to 60, three free LPG cylinders annually for 52.4 lakh eligible households, a monthly apprenticeship stipend of Rs 10,000 for eligible youths, and significant reliefs for farmers, including free electricity. While such measures promise immediate relief and benefits, they represent a major portion of the state's budget and would necessitate increasing the state's debt burden by approximately Rs 1 lakh crore.
Maharashtra, already burdened with debt exceeding Rs 7.8 lakh crore and increasing rapidly every year, faces significant fiscal challenges. The decision to allocate substantial resources to these schemes, rather than addressing the state's fundamental issues, raises concerns about the long-term viability and efficacy of such expenditures. The populist measures appear to be driven more by electoral considerations than by a strategic vision for sustainable development.
The infrastructure in Maharashtra's metro cities is deteriorating. Commuting from one point to another within a city takes hours, severely affecting productivity and quality of life. The poor electricity infrastructure results in frequent power drops and voltage fluctuations, hampering both domestic life and business operations. Water management and distribution are in a dismal state, benefiting the tanker mafia while citizens suffer. Additionally, the poor law and order situation further degrades the living standards. All of this drives businesses to other states, exacerbating unemployment.
Instead of focusing on real long-term solutions, such as leveraging technology to address these issues efficiently and cost-effectively, the government, regardless of which party is in power, often prioritizes measures that fail to address the root causes effectively.
For instance:
However, decision-makers seem reluctant to embrace new ideas, preferring to rely on old-school methods through their established 'channels'. The current budget provisions suggest that immediate, tangible benefits are prioritized over transformative, long-term solutions, without giving it a thought. This shortsightedness overlooks the potential for sustainable progress through strategic investments in critical sectors. This indicates not only the financial bankruptcy of the government but also the bankruptcy of talent and ideas. The budget can indeed be called 'A Budget of Idea Deficit'.
Moreover, the implementation of their populist measures is fraught with challenges. The existing bureaucratic and administrative systems are plagued with inefficiencies and corruption, raising doubts about whether the intended beneficiaries will receive the promised support. The eligibility determination processes and distribution mechanisms are vulnerable to loopholes and malpractices, further undermining the effectiveness of these schemes.
A well-aware citizen might feel disheartened and even depressed, seeing no hope in solving these fundamental problems, as the government's priorities are often misplaced. It is time to prioritize enduring progress over short-term electoral gains and to embrace innovative solutions by being more receptive to new ideas.
Many politicians possess a strong grasp of bureaucracy, essential for implementing schemes effectively, and have an extraordinary understanding of grassroots issues. If they were to combine their expertise with advanced, modern solutions, it would not only benefit the citizens but also secure a sustainable position for themselves in their political careers.
Thank you!
नमस्कार !
२८ जून २०२४ रोजी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्र सरकारने २०२४-२५ च्या सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. महायुतीच्या लोकसभा निवडणुकीतील सुमार कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर, येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्याच्या आशेने या घोषणा केल्याचं दिसत आहे.
यातील महत्वाच्या घोषणा म्हणजे - २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा रु. १५०० चे अर्थसहाय्य, ५२ लाख महिलांना दरवर्षी ३ मोफत गॅस सिलिंडर, १० लाख पदवी, पदविकाधारक युवकांना दरमहा रु. १० हजार भत्ता, शेतकऱ्यांना मोफत वीज आणि वीजबिल माफी इ. चा समावेश आहे. या उपाययोजना अनेक समाज घटकांना तातडीची मदत देणार असल्या तरी त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा कदाचित १ लाख कोटींनी वाढू शकतो.
महाराष्ट्र, ज्या राज्यावर आधीच ७.८ लाख कोटींचं कर्ज असून ते दरवर्षी झपाट्याने वाढत चाललंय, मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. राज्याच्या मूलभूत समस्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी अश्या लोकप्रिय आणि कुणीही मागणी न केलेल्या योजनांसाठी मोठा खर्च करण्याचा निर्णय त्यांच्या दीर्घकालीन व्यवहार्यता आणि परिणामकारकतेबद्दल, तसेच महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासाबद्दल चिंता निर्माण करणारा आहे.
महाराष्ट्र अनेक मूलभूत समस्यांनी ग्रस्त आहे. शहरांची वाहतूक समस्या सहन होण्यापलीकडे पोहोचली आहे. वारंवार वीज जाणे आणि विजेच्या दाबामधील चढ-उतार या समस्या काही ठिकाणी पूर्वीपेक्षा अधिक गंभीर झाल्यात. मोठमोठ्या शहरांमध्ये सर्वांना पाण्याची सोय नाही आणि टँकर माफियांना मोकळे रान मिळाले आहे. कायदा सुव्यवस्थेबद्दल न बोललेलेच बरे. अश्या कारणांमुळे महाराष्ट्रातील व्यवसाय इतर ठिकाणी स्थलांतरित होत आहेत, ज्यामुळे बेरोजगारी अधिक वाढत आहे.
राज्यापुढील महत्वाच्या समस्यांवर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी खर्चात खात्रीशीर दीर्घकालीन उपाय शोधण्याऐवजी, तात्पुरत्या मलमपट्ट्या केल्याने समस्या अधिक चिघळत चालल्या आहेत. याला कोणाचेही सरकार अपवाद नाही.
जसे कि:
परंतु, राज्यकर्त्यांना नवीन कल्पनांमध्ये रस नाही. त्याऐवजी कालबाह्य, अकार्यक्षम उपाययोजना त्यांच्या प्रस्थापित 'माध्यमांद्वारे' राबवणे त्यांना अधिक सोयीचे वाटते. सध्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी परिवर्तनात्मक, दीर्घकालीन उपायांपेक्षा नजीकच्या, तात्पुरत्या उपाययोजनांना प्राधान्य देतात. ही ऱ्हस्वदृष्टी महत्वाच्या क्षेत्रांमधील धोरणात्मक गुंतवणुकीद्वारे शाश्वत प्रगतीच्या संभाव्यतेकडे दुर्लक्ष करते. यावरून सरकारची केवळ आर्थिक दिवाळखोरीच नाही तर सरकारी तिजोरीत प्रतिभा आणि नवीन उपयुक्त कल्पनांचाही खडखडाट असल्याचे दिसते.
याशिवाय, सध्याच्या बजेटमधील उपाययोजना खरेच त्यांच्या खऱ्या लाभार्थींपर्यंत पोहोचतील का हीदेखील शंका आहेच. लाभार्थ्यांना पात्र ठरवणे आणि निधीचे प्रामाणिकपणे वाटप करणे यामध्ये अनेक त्रुटी संभवतात.
या साऱ्या परिस्थितीचा विचार केल्यास कुणाही सुजाण नागरिकाला काळजी वाटू शकते, नैराश्य येऊ शकते. कारण शासनाचा चुकीचा प्राधान्यक्रम पाहता मूलभूत समस्या सुटण्याची कोणतीही आशा आता वाटेनाशी झाली आहे. केवळ निवडणुकीतील तात्पुरत्या फायद्यांची कल्पना करण्यापेक्षा शाश्वत प्रगतीला प्राधान्य देण्याची आणि नवीन कल्पनांच्या बाबतीत अधिक ग्रहणशील राहून नाविन्यपूर्ण उपाय स्वीकारण्याची ही वेळ आहे.
अनेक राजकारण्यांची, योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक अशी, नोकरशाहीवर मजबूत पकड असते. त्यांना तळागाळातील समस्यांची विलक्षण समज असते. त्यांनी त्यांच्या या कौशल्याला प्रगत, आधुनिक उपायांची जोड दिली तर त्याचा फायदा केवळ नागरिकांनाच होणार नाही तर त्यांच्या स्वतःच्या राजकीय कारकिर्दीत एक अढळ स्थानही त्यांना येणाऱ्या काळात मिळेल.
धन्यवाद !